ਫਿਰ ਉਠਿਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ -: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ’।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ-ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੁਆਲ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਦਮ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾਈ।
ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਵਲੋਂ ਪੁਛੇ ਗਏ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਸਜਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਕਨ ਦੇ ਜੁਆਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਪਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਪਾਣਾ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ 1991 ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਗਣਨਾ ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਲ ਛਡ ਦਿਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਬਾਦੀ 1,39,ੋ6,174 ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਅਜ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਹੀ ਸਿਖ-ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਥੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਦਸੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚਾਰ ਲਖ ਪਚਵਿੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਸੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਖ ਵਸੋਂ ਪੰਦ੍ਰਾਂਹ ਲਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਜਿਸ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਇਗਾ? ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਲ, ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਖਤਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਤਖਤ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਥ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਖ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿਤਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਠੋਸੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਜ ਜਦ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਪੁਰ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ  ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪੁਰ ਵੀ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪਾ ਕੇ ਸਿਖ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਨਜਿਠ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ ਆਪਣੀ ਨਕੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ?
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਆਸੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ, ਅਪਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਗਲ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੜੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਕਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਾਇਗੀ।
ਗਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਣ ਦੀ: ਕੁਝ ਸਿਖ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਿਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਣ ਅਤੇ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟਦਿਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਗ਼ਲਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗੀ ਕਿ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਣੀ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਸੋ ਬਿਆਸੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ  ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ-ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਣ ਲਈ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਝੌਂਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ : ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਮਿਲੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਂਦਿਆਂ, ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪੁਰ ਵੀ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ, ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ, ਧਾਰਮਕ ਸਟੇਜਾਂ ਪੁਰ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨਾ-ਮਰੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪਤਤਪੁਣਾ ਠਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’

Mobile: +91 98 68 91 77 31

E-mail: jaswantsinghajit@gmail.com

Address: 64-C, U&V/B,

Shalimar Bagh, DELHI-110088